उत्तर – झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी प्रत्यक्षात झोपडीत राहात असणारा झोपडीवासीय पात्र ठरतो एखादी व्यक्ती सदर झोपडीची मालक म्हणून हक्क सांगत असली, परंतु ती प्रत्यक्ष सदर झोपडीत राहत नसेल तर ती पुनर्वसनाचे लाभ घेण्यास पात्र ठरत नाही.

उत्तर – झोपडीची गणना होवून त्याचा फोटोपास असलेली झोपडी (संरक्षित झोपडी) झोपडीमध्ये प्रत्यक्ष राहत असलेल्या झोपडीवासीयाने विकत घेतलेली असेल तर तो झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रधीकारणाकडून पुनवर्सनास पात्र ठरतो.

उत्तर – असा मूळमालक पुनर्वसनास पात्र ठरत नाही. तसेच तो शासनाच्या इतर घरांच्या योजनांसाठी अपात्र ठरतो.

उत्तर – मूळमालक पुनर्वसनास पात्र ठरत नाही.

उत्तर – नाही. सदर जागावरील पात्र झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या इतर योजनेमध्ये येते.

उत्तर – झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रधीकारनाकडून पुनर्वसनास परवानगी दिली जात नाही त्यांना पुनर्वसन क्षेत्रापासून हटविले जाते.

उत्तर – दिनांक 01/01/2000 रोजीच्या मतदार यादीत झोपडीधारकांचे नाव व झोपडीचा स्वतंत्र क्रमांक नमूद केलेला असतो. मतदार यादीच्या संबंधित भागाची संक्षांकित प्रत त्या मतदार संघाच्या मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याकडे किंवा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांचेकडे मिळू शकते.

उत्तर – झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी कुटुंब म्हणजे ज्यांची नावे दि. 01/01/2000 रोजीच्या मतदार यादीत एकाच झोपडीमध्ये राहत असल्याचे दर्शविण्यात आलेली आहेत, अशा त्या झोपडीत राहणाऱ्या व्यक्ती.

उत्तर – नाही, या योजनेत एका झोपडीत राहणाऱ्या सर्व व्यक्तींचे एकच कुटुंब म्हणून गणले जाते आणि त्यांना एकाच सदनिका मिळेल.

उत्तर – नाही एकाच कुटुंबास एकच सदनिका मिळेल.

उत्तर – अशा प्रसंगी पात्रता सिद्ध करण्यासाठी सदर झोपडीधारकाची झोपडी व त्यामधील त्याचे वास्तव्य हे दि01/01/2000 रोजी किंवा त्यापूर्वीपासून असल्याचे शासकीय/ निमशासकीय संस्थांनी दिलेल्या दस्तऐवजाच्या आधारे सिद्ध करणे गरजेचे आहे. उदा. शासकीय, निमशासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा परवाना (मुंबई दुकाने व संस्था अधिनियम 1948 अन्वये दिलेला परवाना, खानावळ/उपहार गृह परवाना, औद्योगिक परवाना, गुमास्ता परवाना इत्यादी.) सादर केला पाहिजे. झोपडीधारकाच्या नावाने व झोपडी असलेल्या पत्त्यावर दि 1 जानेवारी 2000 पूर्वीचे वीज बिल, दूरध्वनी देयक किंवा कर, व्यवसाय कर, आयकर इत्यादी करांचा भरणा केल्याचा पुरावा असला पाहिजे. वरीलपैकी कोणताही पुरावा सादर केल्यास झोपडीधारक योजनेत लाभ मिळण्यास पात्र होईल.

उत्तर – केंद्र शासनाच्या मालकीच्या झोपडपट्टीबाधित जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने मंजुरी दिल्यास त्या जमिनीवर ही योजना राबविता येईल.

उत्तर – एखाद्या ठिकाणच्या झोपडपट्टीतील झोपडीधारकांनी एकत्र येऊन झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे नोंदणी केलेल्या व जमीन मालकांकडून जमीन विकसनाचे हक्क संपादित केलेल्या विकसकास किंवा अन्य विकसकास झोपुप्रा. राबविण्याबाबत विहित नमुन्यातील संमतीपत्र / करारपत्र नोटरी समोर निष्पादित करावे. झोपडपट्टीतील पात्र झोपडीधारकांपैकी किमान 70% झोपडीधारकांनी योजना राबविण्यासाठी विकसकास संमती दिल्यास विकासकाने दखल केलेला झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा प्रस्ताव मंजुरी साठी विचारात घेता येतो.

उत्तर – झोपडीधारकांचे झोपडीतील वास्तव्य हे दि. 01/01/2000 पूर्वीपासूनचे असल्यास व अशा झोपडीधारकाचे नाव परिशिष्ट-2 मध्ये पात्र म्हणून समाविष्ट असल्यास त्या झोपडीधारकाने योजनेस संमती दिली नसेल तरीही त्यास योजनेमध्ये सदनिका/गळा मिळू शकतो.

उत्तर – असा झोपडीधारक त्याचा पुनर्वसनाचा हक्क गमावू शकतो आणि त्यास योजना क्षेत्रातून निष्कासित करण्यात येते.

उत्तर – नाही, एका झोपडीधारकास एकाच विकसकास संमती देता येते.

उत्तर – परिशिष्ट-2 मध्ये योजना क्षेत्रातील सर्व झोपडीधारकांचे नावे तसेच योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र/अपात्र असलेले झोपडीधारक तसेच संबंधित झोपडीचे मोजमाप व वापराबाबतचा तपशील असतो.

उत्तर – परिशिष्ट-2 मध्ये पात्र म्हणून नाव समाविष्ट असल्याखेरीज झोपडपट्टीधारकास पुनर्वसन योजनेमध्ये मोफत सदनिका/गळा मिळू शकत नाही.

उत्तर – परिशिष्ट-2 साठी आवश्यक कागदपत्रे झोपडीधारकांनी सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे दखल करणे त्यांचे हिताचे आहे. अन्यथा असे झोपडीधारक अपात्र ठरल्याने पुनर्वसानाचा हक्क गमवू शकतात.

उत्तर – सक्षम प्राधिकारी, परिशिष्ट-2 ची प्रत वसाहतीत ठळक ठिकाणी प्रसिद्ध करतात. तसेच ती झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे कार्यालयात उपलब्ध होऊ शकते.

उत्तर – होय. परिशिष्ट-2 प्रसिद्ध केल्यापासून 30 दिवसांचे आत झोपडीधारक हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनवर्सन प्रधिकारण यांचेकडे फेट तपासणीसाठी आर्ज करू शकतात.

उत्तर – ज्या व्यक्तीचे नाव संबंधित योजनेच्या परिशिष्ट-2 मध्ये अंतर्भूत आहे अशा पात्र झोपडीधारकाने त्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपुप्रा यांचेकडे सविस्तर तपशिलासह तक्रार करावी.

उत्तर – सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प राबविताना बाधित होणाऱ्या दि 1/1/2000 पूर्वीच्या झोपडीधारकांना पुनर्वसन सदनिका/ गळा मिळण्याचा हक्क आहे. तथापि त्यांचे पुनर्वसन त्याचा जागी करणे शक्य नसल्यास त्यांचे पुनर्वसन इतरत्र करण्यात येते. अशा पुनर्वसनासाठी झोपडीधारकांच्या संमतीची आवश्यकता नसते.

उत्तर – कायदे- १) महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) अधिनियम १९७१ २) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ नियमावली- १) नगरविकास विभागाने दि. ११/९/२०१४ रोजी मान्य केलेली विशेष नियमावली २) पात्रतेविषयक गृहनिर्माण विभागाने दि. १६/०५/२०१५ रोजीचे परिपत्रक ३) शासनातर्फे वेळोवेळी परिपत्रक देण्यात येणारे निर्देश

उत्तर – झोपुप्राचा प्रस्ताव झोपडीधारकाच्या गृहनिर्माण संस्थेस त्यांच्या सर्वसाधारण सभेची बहुमताने मंजुरी घेवून झोपुपप्राकडे नोंदणीकृत असलेल्या कोणत्याही विकासकाकडून दाखल करता येईल.

उत्तर – विकासक, पात्र झोपडीधारक तसेच झोपुप्रा प्रतिनिधी यांचे उपस्थितीत सोडत पद्धतीने पात्र झोपडीधारकांच्या सदनिकांचे वाटप निश्चित करणेत येते. यावेळी विधवा तसेच अपंग झोपडीधारकांना पहिले प्राधान्य देण्यात येते.

उत्तर – झोपडीधारकांच्या गृहनिर्माण संस्थेस १२ चौ.मी. कार्पेट क्षेत्राचे सोसायटी ऑफीस तसेच ४ चौ.मी. कार्पेट क्षेत्राचे टॉयलेट देण्यात येते. तसेच योजनेतील पात्र झोपडीधारकांची कारपेट क्षेत्राची बालवाडी तसेच वेल्फेअर सेंटर सोसायटीस देण्यात येते.

उत्तर – झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे क्षेत्र ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त असल्यास योजना क्षेत्राच्या ९०% विकसित करून झोपडीधारकांच्या गृहनिर्माण संस्थेस देण्यात येते.

उत्तर – झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी सर्वसाधारणपणे ४० मी. उंचीपर्यंतच्या इमारती अनुज्ञेय करण्यात येतात.पुनर्वसन घटकाचे काम पूर्ण होणेसाठी यापेक्षा जास्त उंची देखील अनुज्ञेय करणेचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपुप्रा यांना आहेत. या बहुमजली इमारतीसाठी मनपाचे मुख्य अग्निशामक अधिकारी यांचे ना-हरकत पत्रानुसार आवश्यक सुविधा पुरविणेत येतात.

उत्तर – 1) योजनेमध्ये समाविष्ट झाल्याने स्वतःचे वैयक्तिक सर्व सोई-सुविधायुक्त हक्काचं व मोफत घर मिळेल. 2) प्रसन्न व आरोग्यदायी वातावरण मिळेल. 3) सर्व सोयींमुळे राहणीमान उंचावेल तसेच स्वच्छतेमुळे मुलाबाळांच्या आरोग्य चांगले राहील.

उत्तर – 1) झोपडीधारकांना सर्व सोई-सुविधायुक्त हक्काचं व मोफत घर मिळणार नाही 2)अस्वच्छता गलिच्छ वस्तीत राहावे लागेल. 3)मुलाबाळांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक 4)आवश्यक सेवेचा अभाव असल्याने गैरसोय

उत्तर – अपात्र झोपडीधारकाने रक्कम रुपये अडीच लाख SRA कडे भरणा केल्यास त्यांना सदर योजनेमध्ये 300 चौ.फुट सदनिका मिळू शकेल