पुणे शहर हे महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून आणि पिंपरी-चिंचवड हे शहर उद्योग नगरी म्हणून ओळखले जाते. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरामध्ये उद्योग, व्यवसाय, शिक्षण तसेच रोजगार यासाठी देशाच्या अन्य भागातून मोठ्या प्रमाणात लोक स्थलांतरित होतात. स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांना किफायतशीर दरातील निवाऱ्याची सोय उपलब्ध होत नसल्याने, झोपडपट्टीमध्ये वास्तव्य करणे भाग पडते. सद्यस्थितीत पुणे शहरामध्ये ४८६ झोपडपट्ट्यामध्ये साधारण १,६५,००० एवढ्या कुटुंबाचे वास्तव्य असून शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे २८%लोक झोपडपट्टीत राहत आहेत. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात ७१ झोपडपट्ट्या असून त्यामध्ये सुमारे ३५,२६१ कुटुंबाचे वास्तव्य आहे. शहराच्या एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे १४.७८ टक्के लोक झोपडपट्टीत राहत आहेत. झोपडपट्टीतील अस्वच्छ व अनारोग्य असलेल्या परिस्थितीत तेथील लोक खडतर अवस्थेत जीवन कंठीत असतात. सर्वसामान्य जनतेप्रमाणे झोपडीधारकाचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न असते. या स्वप्नपूर्तीसाठी महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी धोरणानुसार, झोपडपट्टीधारकांना आवश्यक त्या सोयी सुविधायुक्त मोफत घर/सदनिका उपलब्ध करून देऊन त्यांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावणे यासाठीचे एक प्रभावी अभियान म्हणजे महाराष्ट्र शासनाची झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना होय. या योजनेमध्ये शासनाने झोपडपट्टीने व्यापलेल्या जमिनीचा साधनसंपत्ती म्हणून सुयोग्य वापर करून प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्र निर्देशांक अनुज्ञेय करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविली जाते. त्यासाठी शासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे.

शासनाने प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पात्र झोपडीधारकांना त्यांच्या स्वप्नातील मालकी हक्काचे घर विनामूल्य देवू केले आहे. तसेच दि. १६ मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, असंरक्षित झोपडीधारकांसाठी सशुल्क योजनेच्या माध्यमातून झोपडीधारकांच्या स्वप्नाला बळकटी प्राप्त होत आहे. झोपडपट्टी मुक्त शहर करणे हा प्राधिकरणाचा ध्यास आहे. “अल्पायुषी प्राधिकरण आणि पुनर्विकास चिरंतर” झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे ध्येय आहे.

स्थापना

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड या प्राधिकरणाची स्थापना महाराष्ट्र शासन, गृहनिर्माण विभागाकडील दिनांक ३० जून २००५ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये करण्यात आली आहे.

संबधित वैधानिक तरतुदी

१. महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ च्या कलम ३(अ) नुसार स्थापना.
२. कार्यक्षेत्रा करीता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना, अधिनियम १९६६ चे कलम २(१९)(ब) अन्वये नियोजन प्राधिकरण.

उद्देश

१. झोपडीधारकांचे राहणीमान व जीवनमान उंचावणे.
२. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरे झोपडपट्टी मुक्त शहर करणे.
३. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गंत पात्र झोपडीधारकांना स्वत:च्या मालकीचे सर्व सुविधायुक्त 300 चौ.फूट चटई क्षेत्राची सदनिका विनामूल्य उपलब्ध करून देणे.
४. दि. १६ मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, असंरक्षित झोपडीधारकांसाठी सशुल्क योजना (रु.२.५० लक्ष किंमतीत) ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.

कार्यक्षेत्र

१. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टी क्षेत्र तसेच, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समावेश झालेली गावामधील झोपडपट्टी क्षेत्र.
२. पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील पिंपरी चिंचवड नवनगरविकास प्राधिकरण तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळांतर्गत येणाऱ्या झोपडपट्टी क्षेत्र

प्राधिकरण्याच्या कामकाजासंदर्भातील अधिनियम, नियम व नियमावली